उर्लाबारी नगर विकास समिति

छैन नाम अनुसारको काम

उर्लाबारी÷शहरी विकासका नयाँ योजनामा दिगो, स्वावलम्बी र स्वस्थ शहरको अवधारणालाई समेट्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । जुन हरेक शहरमा नयाँ योजनाको टड्कारो खाँचो रहन्छ । यसरी योजना निर्माण गर्न तथा नगरमा विकासको मुहान फुटाउन नगर विकास समिति पनि गठन भएका छन् । तर, गठन भएको लामो समयसम्म पनि विकासका लागि स्पष्ट खाका नआउनु भने विडम्बना नै हो । जुन, उर्लाबारी नगरपालिकाले झेल्दै आउनुपरेको छ ।

उर्लाबारी नगरपालिका, विगत दुई दशकदेखि नगरपालिकाको पर्खाइमा थियो । २०६८ सालमा सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्दा पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन । जसले गर्दा नगरपालिका कार्यान्वयनका लागि थप दुई वर्ष पर्खनुपर्यो । नगरपालिका घोषणा भएपछि पनि यहाँ स्थानीय विकास निर्माणका काम भने उही कछुवाकै गतिमा छ । विगतमा पनि दलीय भागवण्डाका कारण विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प नै थिए । हाल नगर विकास समिति गठन भएर यतिका समय बितिसक्दा पनि समितिले विकासका लागि तथा नगरको मुहार फेर्नका लागि स्पष्ट खाका ल्याउन सकेको छैन ।

तीब्र शहरीकरणतर्फ लम्केको उर्लाबारी नगरपालिकाभित्र अनियन्त्रित र अव्यवस्थित बस्ती विकास बढ्दो छ । अव्यवस्थित बस्ती विकाससँगै फोहोर मैला व्यवस्थापन, ढल निकासी, खानेपानीलगायतका समस्या विकराल बन्दै गएका छन् । यी समस्याको समाधान बेलैमा गर्न नसके भयावह हुने देखिन्छ । यसर्थ समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने टड्कारो खाँचो छ । 

करिब ३ हजार ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको र १ लाखको हाराहारीमा जनसंख्या पुगिसकेको उर्लाबारीका हरेक वडाहरू शहरको रूपमा परिणत भैइसकेका छन् । तर, ढल निकासी, फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या चुलिँदो छ । अघिल्ला वर्षहरूमा तथा यस वर्ष पनि बर्खायाम लागेपछि पानीको निकास व्यवस्थित नभएका कारण नगरका अधिकांश स्थान जलमग्न बने । यद्यपि समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको चासो देखाएको छैन । जसले गर्दा अबका केही वर्षमा पनि समस्या यथावत रहने प्रष्टै छ । उता, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ध्यान नदिदा नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानहरू दुर्गन्धित छन् । उर्लाबारी क्षेत्रमा रहेका होटल, अस्पताल तथा हाटबजारबाट निस्किने फोहोरमैला व्यवस्थापन विकराल बन्दै गइरहेको छ । अर्काेतर्फ नदी नियन्त्रणमा ध्यान नदिदा वर्षेनी नदी कटानको समस्या झेल्दै आउनुपरेको छ । यस्तै सार्वजनिक जग्गाको अभावमा बस, रिक्सा, ट्याक्सी, बजारलगायतलाई ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या बढ्दो छ । अर्काेतर्फ उर्लाबारी भूकम्पीय दृष्टिकोणले समेत असुरक्षित छ । सरकारले भवन निर्माण सम्बन्धि संहिता लागू गरेता पनि यहाँ भने संहिता विपरित धमाधम भवनहरू निर्माण भइरहेका छन् । सरकारले नेपालमा भूकम्पीय क्षतिको जोखिम उच्च रहेको ठहर गर्दै २०६४ सालमा भवन निर्माण संहिता जारी गरेको थियो ।

सहरी विकासमा उचित भू–योजना तयार नहुनु, नीति–नियमहरूले व्यावहारिकता नपाउनु र जनसंख्याको चापले विष्फोटलाई निम्त्याउनु अत्यन्तै डरलाग्दा लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । साना साना प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा पनि सहरमा जटिलता बढेको छ । शहरी विकासका नयाँ योजनाको टड्कारो खाँचो छ, जुन योजना दिगो, स्वावलम्बी र स्वस्थ सहरको खाकालाई व्यावहारिक रूपमा समेट्न सकोस् । तर, सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका तथा दीर्घकालीन योजना नबन्दा शहरी क्षेत्रहरूमा समस्या विकराल बन्दै गएको हो । विराटनगरमा जण्डिस तथा हेपाटाइटिसको महामारीलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । जहाँ हजारौ मानिस थलिए भने दर्जनले ज्यान गुमाए । अव्यवस्थित ढल निकासी, ६ दशकदेखि खानेपानी पाइप मर्मत नहुँदा विराटनगर उक्त महामारी निम्तिएको थियो । यो महामारी उर्लाबारीमा पनि नफैलिएला भन्न गाह्रो छ । हाम्रा शहरहरू यस्ता छन् कि जहाँ जतिबेला संकट निम्तिन सक्छ । त्यसैले यसका लागि बेलैमा सचेत र सजक हुन जरूरी छ ।