–जर्ज वासिङटन कारभेर
‘यदी कोही नराम्रो बाटोमा हिड्दैछ भने उसलाई सुमार्गमा ल्याउन उत्प्रेरणा होइन, शिक्षा दिनुपर्दछ । शिक्षाबाट नै उसले राय फेर्न सक्छ ।’
‘यदी कोही नराम्रो बाटोमा हिड्दैछ भने उसलाई सुमार्गमा ल्याउन उत्प्रेरणा होइन, शिक्षा दिनुपर्दछ । शिक्षाबाट नै उसले राय फेर्न सक्छ ।’
–जीम रोहन
कारभेर र रोहनले भनेझैं परिवर्तनको ढोका खोल्नका लागि शिक्षा नै प्रमुख आधार हो । बाल्मिकी ऋषिले पनि भनेका थिए ‘शिक्षा विनाको मानिस बाँदर जस्तै हुन्छ ।’ हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक लगायतका पक्षको पहिलो र महत्वपूर्ण आधारशिला शिक्षा नै हो । समुन्नत समाज एवम् स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर बन्न शिक्षा नै अपरिहार्य हुन्छ ।
सेप्टेम्बर आठ अर्थात राष्ट्रिय शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस यस वर्षपनि विभिन्न नारा घन्काएर मनाइएको छ । २१ औं शताब्दीको यो पछिल्लो युगमा यो दिवस मनाइराख्दा हामी भने निरक्षरता उन्मूलनका लागि प्रयासरत्त छौं । यो युगमा आएर अक्षर चिन्न र छिचोल्न सिकाउने अभियान आफैंमा विडम्बना र लाजमर्दाे विषय हो । हामीकहाँ शिक्षा दिवस वि.सं. २०३१ सालबाट मनाउन शुरू गरिएको हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले ‘शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही पनि बालबालिका बञ्चित नहुन्’ भन्ने उद्घोषका साथ दिवसको थालनी गरेका थिए । तर, चार दशक बित्दापनि हामी अझैं पनि निरक्षरता उन्मूलन अभियानमा नै छौं । शिक्षाको कुरा गर्दा विश्वले व्यवहारिक तथा प्रविधियुक्त शिक्षामा फड्को मारिसक्दा हामी भने उही परम्परगत शिक्षण प्रणालीमा रूमलिइहेका छौं ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, हामीमा समुन्नत र व्यवहारिक शिक्षाको नारा दशकैंदेखि घन्किएपनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन । यहाँ केबल शिक्षामा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मात्र फष्टाएको छ । व्यापारिक हिसाबले शिक्षाको जालो फैलिएपनि त्यो केही सीमित वर्ग, क्षेत्रमा मात्र सीमित छ । ग्रामीण बस्ती तथा गरीबका झुपडीसम्म शिक्षा पुग्न सकेको छैन । २१ औं शताब्दीमा पनि यस्तो अवस्थामा गुज्रनु भनेको नेपाल र नेपालीका लागि हदैसम्मको दुर्भाग्य हो ।
कारभेर र रोहनले भनेझैं परिवर्तनको ढोका खोल्नका लागि शिक्षा नै प्रमुख आधार हो । बाल्मिकी ऋषिले पनि भनेका थिए ‘शिक्षा विनाको मानिस बाँदर जस्तै हुन्छ ।’ हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक लगायतका पक्षको पहिलो र महत्वपूर्ण आधारशिला शिक्षा नै हो । समुन्नत समाज एवम् स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर बन्न शिक्षा नै अपरिहार्य हुन्छ ।
सेप्टेम्बर आठ अर्थात राष्ट्रिय शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस यस वर्षपनि विभिन्न नारा घन्काएर मनाइएको छ । २१ औं शताब्दीको यो पछिल्लो युगमा यो दिवस मनाइराख्दा हामी भने निरक्षरता उन्मूलनका लागि प्रयासरत्त छौं । यो युगमा आएर अक्षर चिन्न र छिचोल्न सिकाउने अभियान आफैंमा विडम्बना र लाजमर्दाे विषय हो । हामीकहाँ शिक्षा दिवस वि.सं. २०३१ सालबाट मनाउन शुरू गरिएको हो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले ‘शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही पनि बालबालिका बञ्चित नहुन्’ भन्ने उद्घोषका साथ दिवसको थालनी गरेका थिए । तर, चार दशक बित्दापनि हामी अझैं पनि निरक्षरता उन्मूलन अभियानमा नै छौं । शिक्षाको कुरा गर्दा विश्वले व्यवहारिक तथा प्रविधियुक्त शिक्षामा फड्को मारिसक्दा हामी भने उही परम्परगत शिक्षण प्रणालीमा रूमलिइहेका छौं ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, हामीमा समुन्नत र व्यवहारिक शिक्षाको नारा दशकैंदेखि घन्किएपनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन । यहाँ केबल शिक्षामा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मात्र फष्टाएको छ । व्यापारिक हिसाबले शिक्षाको जालो फैलिएपनि त्यो केही सीमित वर्ग, क्षेत्रमा मात्र सीमित छ । ग्रामीण बस्ती तथा गरीबका झुपडीसम्म शिक्षा पुग्न सकेको छैन । २१ औं शताब्दीमा पनि यस्तो अवस्थामा गुज्रनु भनेको नेपाल र नेपालीका लागि हदैसम्मको दुर्भाग्य हो ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हाल ३४ प्रतिशत नेपाली निरक्षर छन् । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका साढे ३१ लाख जनसंख्या निरक्षर रहेको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको तथ्याङ्क छ । उता, नेपालमा हाल १५ वर्षमाथिका करीब ४० लाख नागरिक निरक्षर रहेको जनगणना २०६८ तथा विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएको छ । यी तथ्यांकलाई केलाउँदा हामीकहाँ कस्लाई निरक्षर मान्ने र कस्ता किसिमका निरक्षर छन् भन्ने स्पष्ट आधार पनि छैन । सर्वप्रथम निरक्षरको अवस्थालाई वर्गीकरण गरी तल्लो वर्गमा रहेकालाई आधार मानेर अभियान सञ्चालन गर्न सके अपेक्षित लक्ष्यमा पुग्न सकिने थियो कि ? यद्यपि सरकार भने अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गराउन दु्रत गतिमा अभियान सञ्चालनमा छ । सरकारले सन् २०१५ सम्ममा सबैलाई शिक्षा पु¥याउने प्रतिबद्धता गरेको हो । यसैअनुरूप चालू आर्थिक वर्षभित्र देशका १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका सम्पूर्ण नागरिकलाई साक्षर बनाउने गरी निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा घोषणा गरिसकेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ बाट साक्षता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । हालसम्म सरकारले अभियानका लागि ६ अर्ब १४ करोड ८९ लाख २५ हजार रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । साक्षरता अभियानलाई पूरा गर्न सरकारले करोडौ रूपैयाँ लगानी गरेपनि त्यो ‘बालुवामा पानी हालेसरह’ भएको विज्ञहरूको ठहर छ । तर, सरकार भने विगतको तथ्यांकलाई गौरव गर्दै हाल दु्रत गतिमा अभियान सञ्चालनमा छ । जसले गर्दा कतै कागजीरूपमा पूर्ण साक्षर देश घोषणा हुने त होइन भन्ने आशंका पैदा गराएको छ । साक्षर अभियान सकारात्मक भएपनि यति छोटो समयमा यसरी महत्वकांक्षी अपेक्षा राख्नु भने ठीक होइन । यति छोटो समयमा महत्वकांक्षी अपेक्षा राखेर यतिका बजेट खन्याउनुपर्ने औचित्य नै थिएन ।
गत संविधासभाको निर्वाचनमा भएको मतदाता शिक्षालाई नै आधार मान्दा यो सरकारी अभियान पनि कागजी हुने देखिन्छ । सामान्य रहेको मतदाता शिक्षामा दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रमा १÷१ पटक कोठाभित्र स्वस्तिक चिन्ह लगाएर स्वस्तिक छाँप नपोतिने तरिकाले पट्याएर मतपेटिकामा खसाल्न सिकाइएको थियो । यद्यपि मत बदर भने अत्याधिक रह्यो ।
मतदाता शिक्षाका लागि सरकारले करोडौं रूपैयाँ खन्याएपनि त्यो ‘बालुवामा पानी हाले सरह’ बन्यो । सामान्य रहेको मतदाता शिक्षालाई पनि नजरअन्दाज गर्दा हामीकहाँ कस्ता कस्ता निरक्षरता नागरिक छन् भन्ने निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । त्यसैले यी नागरिकसमक्ष प्रभावकारी रूपमा साक्षर अभियान पु¥याउन नसके कतै साक्षर अभियान पनि मतदाता शिक्षा जस्तै होला भन्ने नकार्न सकिन्न ।
सर्वप्रथम साक्षरता बन्नकालागि आफैैबाट पनि साक्षर बन्ने जनइच्छा जाहेर हुनुपर्ने हुन्छ । आफूभित्र साक्षर बन्ने इच्छा नै छैन भने अभियान सञ्चालनको कुनै औचित्य नै छैन ।
जनइच्छाको कुरा गर्दा हामीकहाँ २५.२ जनता अझैं गरीबीको रेखामुनी छन् । उनीहरूलाई साँझ बिहान हातमुख जोर्नसमेत धौधौ पर्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले साक्षरता अभियानअन्र्तगत साक्षरता कक्षामा कसरी सहभागी हुन्छन् ? सरकारले साक्षरता कक्षामा सहभागी रहेकामध्येबाट छनोटमा परेको गरीब, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, द्वन्द्वपीडित महिलाका लागि आयआर्जनका लागि विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने पनि भनेको छ । यद्यपि, ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका बस्ती तथा झुपडीमा अझैं पनि अभियान गुमनाम नै छ । यो क्षेत्रमा अभियान पुग्छ पुग्दैन बाँकी समय कुर्नै पर्छ ।
दोस्रो अभियानको प्रभावकारिता । अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्न उक्सिने सरकार अभियान सञ्चालनको दु्रत गतिमा छ । जसले गर्दा अभियानको प्रभावकारीतामा प्रश्न उब्जिएको छ । ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भनेझैं हामीकहाँ टालटुले काम गरेर सिद्धाउने संस्कार नै बनिसकेको छ । त्यसैले विगतमा सञ्चालित अभियानले कतै यो पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
साक्षर अभियानकै कुरा गर्दा सरकारले घर–घरमा रहेका निरक्षर बालबालिकालाई साक्षर बनाउन वर्षेनी विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । शैक्षिक सत्र शुरू हुने बेलामा हरेक वर्ष भर्ना अभियानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि दुर्गम तथा ग्रामीण भेगका बस्तीका बालबालिकाको स्कुले साइत भने अझैं जुर्न सकेको छैन । यस्तै, गरिबी तथा विद्यालयमा हुने भेद्भावपूर्ण वातावरणले दलित तथा अन्य पिछडिएका समूदायका बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर नै छन् । यस्तै, सरकारसँग विद्यालय गएका बालबालिकालाई पनि टिकाइराख्ने कुनै ठोस् प्याकेज छैन । यसले गर्दा भर्ना अभियानमार्फत आएका विद्यार्थी पनि विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । ५ देखि १५ सम्मका बालबालिकाका लागि भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउन नसक्ने सरकारको १५ देखि माथिका नागरिकलाई साक्षरता कक्षामा पु¥याउनु फलामको चिउरा चपाए झैं छ । उता, २०६५ सालयता साक्षरता अभियान सञ्चालन भएपनि प्रभावकारिता नभएको र औपचारितामा मात्र सीमित भएको विश्लेषकको ठहर छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि २०६९÷७० सम्ममा ४८ लाख २४ हजार १ सय ६३ जना साक्षर भएको औपाचारिक केन्द्रको तथ्यांकमा छ ।
यसरी साक्षरता अभियानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि यसको प्रभावकारितामा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ । होला सरकारले केही निरक्षरलाई साक्षर बनाउँला । जसले गर्दा केही साक्षर बनेर ल्याप्चे नगलाउलान् । तर, यतिलाई मात्रै गर्व गरेर पनि हुँदैन । केही दिनको कक्षामा अक्षर चनाएर सबै नागरिक सधैं साक्षर रहन पनि सक्दैनन् । सबै नागरिकलाई साक्षर बनाइराख्न सरकारले सर्वप्रथम जगदेखि नै व्यवहारिक र परिणाममुखी शिक्षामा जोड दिनुपर्दछ ।
मतदाता शिक्षाका लागि सरकारले करोडौं रूपैयाँ खन्याएपनि त्यो ‘बालुवामा पानी हाले सरह’ बन्यो । सामान्य रहेको मतदाता शिक्षालाई पनि नजरअन्दाज गर्दा हामीकहाँ कस्ता कस्ता निरक्षरता नागरिक छन् भन्ने निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । त्यसैले यी नागरिकसमक्ष प्रभावकारी रूपमा साक्षर अभियान पु¥याउन नसके कतै साक्षर अभियान पनि मतदाता शिक्षा जस्तै होला भन्ने नकार्न सकिन्न ।
सर्वप्रथम साक्षरता बन्नकालागि आफैैबाट पनि साक्षर बन्ने जनइच्छा जाहेर हुनुपर्ने हुन्छ । आफूभित्र साक्षर बन्ने इच्छा नै छैन भने अभियान सञ्चालनको कुनै औचित्य नै छैन ।
जनइच्छाको कुरा गर्दा हामीकहाँ २५.२ जनता अझैं गरीबीको रेखामुनी छन् । उनीहरूलाई साँझ बिहान हातमुख जोर्नसमेत धौधौ पर्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले साक्षरता अभियानअन्र्तगत साक्षरता कक्षामा कसरी सहभागी हुन्छन् ? सरकारले साक्षरता कक्षामा सहभागी रहेकामध्येबाट छनोटमा परेको गरीब, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, द्वन्द्वपीडित महिलाका लागि आयआर्जनका लागि विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने पनि भनेको छ । यद्यपि, ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका बस्ती तथा झुपडीमा अझैं पनि अभियान गुमनाम नै छ । यो क्षेत्रमा अभियान पुग्छ पुग्दैन बाँकी समय कुर्नै पर्छ ।
दोस्रो अभियानको प्रभावकारिता । अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्न उक्सिने सरकार अभियान सञ्चालनको दु्रत गतिमा छ । जसले गर्दा अभियानको प्रभावकारीतामा प्रश्न उब्जिएको छ । ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भनेझैं हामीकहाँ टालटुले काम गरेर सिद्धाउने संस्कार नै बनिसकेको छ । त्यसैले विगतमा सञ्चालित अभियानले कतै यो पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
साक्षर अभियानकै कुरा गर्दा सरकारले घर–घरमा रहेका निरक्षर बालबालिकालाई साक्षर बनाउन वर्षेनी विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । शैक्षिक सत्र शुरू हुने बेलामा हरेक वर्ष भर्ना अभियानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि दुर्गम तथा ग्रामीण भेगका बस्तीका बालबालिकाको स्कुले साइत भने अझैं जुर्न सकेको छैन । यस्तै, गरिबी तथा विद्यालयमा हुने भेद्भावपूर्ण वातावरणले दलित तथा अन्य पिछडिएका समूदायका बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर नै छन् । यस्तै, सरकारसँग विद्यालय गएका बालबालिकालाई पनि टिकाइराख्ने कुनै ठोस् प्याकेज छैन । यसले गर्दा भर्ना अभियानमार्फत आएका विद्यार्थी पनि विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । ५ देखि १५ सम्मका बालबालिकाका लागि भर्ना अभियान प्रभावकारी बनाउन नसक्ने सरकारको १५ देखि माथिका नागरिकलाई साक्षरता कक्षामा पु¥याउनु फलामको चिउरा चपाए झैं छ । उता, २०६५ सालयता साक्षरता अभियान सञ्चालन भएपनि प्रभावकारिता नभएको र औपचारितामा मात्र सीमित भएको विश्लेषकको ठहर छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि २०६९÷७० सम्ममा ४८ लाख २४ हजार १ सय ६३ जना साक्षर भएको औपाचारिक केन्द्रको तथ्यांकमा छ ।
यसरी साक्षरता अभियानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि यसको प्रभावकारितामा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ । होला सरकारले केही निरक्षरलाई साक्षर बनाउँला । जसले गर्दा केही साक्षर बनेर ल्याप्चे नगलाउलान् । तर, यतिलाई मात्रै गर्व गरेर पनि हुँदैन । केही दिनको कक्षामा अक्षर चनाएर सबै नागरिक सधैं साक्षर रहन पनि सक्दैनन् । सबै नागरिकलाई साक्षर बनाइराख्न सरकारले सर्वप्रथम जगदेखि नै व्यवहारिक र परिणाममुखी शिक्षामा जोड दिनुपर्दछ ।